अजमेर में जिला स्तरीय सुनवाई आयोजित

जिला स्तरीय सुनवाई आयोजित

 अजमेर, 18 जुलाई 2024

जन अभियोग निराकरण के सम्बन्ध में जिला स्तरीय जन सुनवाई माह के तृतीय गुरूवार को आयोजित हुई। इसमें 106 प्रकरणों के सात दिवस में निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। मुख्य सचिव  सुधांश पंत भी वीसी के माध्यम से जनसुनवाई से जुडे़। 

                  लोक सेवाओं की सहायक निदेशक अपूर्वा परवाल ने बताया कि सरकार द्वारा जन अभियोग निराकरण के लिए त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसके अन्तर्गत तृतीय गुरूवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित डीओआईटी वीसी रूम में हुआ। इसमें 106 प्रकरणों को सुना गया। इनके निस्तारण के लिए विभागीय अधिकारियों के लिए सात दिवस की समय सीमा दी गई। प्राप्त प्रकरणों को संवेदनशीलता के साथ निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। 

               उन्होंने बताया कि कोटड़ा की श्रीमती हेमलता सोनी को मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना के आवेदन करने में तकनीकी समस्या आ रही थी। इसके निदान के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक  अनिल व्यास को जिम्मेदारी दी गई। व्यास ने तत्काल सक्रिय होकर पोर्टल की समस्या के बारे में जानकारी ली। इसके सम्बन्ध में राज्य स्तर से चर्चा की गई। चर्चा के उपरान्त पोर्टल को अपडेट किया गया। इसके पश्चात हेमलता सोनी का आवेदन पोर्टल पर किया गया। जन सुनवाई के माध्यम से उन्हें राहत मिली।

                  उन्होंने बताया कि राज्य के मुख्य सचिव  सुधांश पंत भी वीसी के माध्यम से जिला स्तरीय जन सुनवाई से जुड़े। उन्होंने जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों के बारे में विस्तार से चर्चा की। साथ ही पूर्व में आयोजित जन सुनवाई के प्रकरणों के निस्तारण की भी जानकारी ली। जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित ने निस्तारण की प्रगति से अवगत कराया। ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई के 1571 में 1360, उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई के 246 में से 151 तथा जिला स्तरीय जन सुनवाई के 62 में से 55 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। शहरी क्षेत्रा के प्रकरणों की पृथक से समीक्षा की जाएगी। 

              मुख्य सचिव  सुधांश पंत ने परिवादी  हरजीराम जाट से वार्तालाप किया। करकेड़ी रूपनगढ़ के  हरजीराम जाट कृषि भूमि के सीमा ज्ञान के पश्चात पत्थरगड़ी करवानी थी। इस सम्बन्ध में रूपनगढ़ तहसीलदार के साथ विस्तार से चर्चा की। परिवादी को राहत प्रदान करने के लिए मौके पर निर्देश प्रदान किए गए। 

                इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर  लोकेश कुमार गौतम, जिला परिषद की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंका, उपखण्ड अधिकारी शिवाक्षी खाण्डल, एडीए उपायुक्त भरतराज गुर्जर सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।