कलक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित
Mohit Jain
कलक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित
जिला कलक्टर ने संपर्क पोर्टल एवं राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश
अजमेर :27 मार्च 2026
जिला कलक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यों, लंबित प्रकरणों एवं जनहित से जुड़े मुद्दों की विस्तृत समीक्षा करते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में जिला कलक्टर ने वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के संदर्भ में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडर की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित है ।
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उन्होंने निर्देश दिए कि गैस वितरण केवल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से ही किया जाए तथा अधिकारी नियमित रूप से गैस एजेंसियों एवं सप्लाई व्यवस्था का निरीक्षण करें। साथ ही आमजन में जागरूकता बढ़ाने, पैनिक की स्थिति से बचने तथा गैस एजेंसियों के माध्यम से सकारात्मक संदेश प्रसारित करने के निर्देश भी दिए।
जिला कलक्टर द्वारा जमाखोरी, कालाबाजारी अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत मिलने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत त्वरित कार्रवाई के निर्देश देते हुए सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं की निगरानी रखने एवं कंट्रोल रूम पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की ब्लॉकवार समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों एवं समिति स्तर पर लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुरूप संचालित मुख्यमंत्री विकसित ग्राम एवं वार्ड अभियान की प्रगति पर चर्चा करते हुए बताया गया कि यह अभियान 15 मई तक संचालित रहेगा। इसके अंतर्गत ग्राम एवं वार्ड स्तर पर जनभागीदारी के साथ विकास की समग्र कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम प्रकाश ने जानकारी दी कि अभियान के तहत पेयजल, सड़क, विद्युत, स्वच्छता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाओं का विस्तृत सर्वेक्षण कर जीआईएस आधारित योजनाएं तैयार की जाएंगी। इनमें अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं वर्ष 2047 तक के दीर्घकालीन लक्ष्य शामिल होंगे तथा इन योजनाओं के आधार पर जिले का मास्टर प्लान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा।
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जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समन्वय के साथ कार्य करते हुए समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, बेसलाइन डेटा का संकलन कर पोर्टल लाइव होने पर समय पर अपलोड करें तथा ग्राम एवं वार्ड स्तर पर डाटा एंट्री हेतु टीमों का गठन कर कार्यों को गति दें।
राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान 10 वर्ष से अधिक पुराने मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने, कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपांतरण के मामलों को 30 दिवस में पूर्ण करने तथा औसत निस्तारण समय में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही अधिकारियों को नियमित क्षेत्र भ्रमण, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम सुनिश्चित करने के लिए कहा ।
उन्होंने राजस्व मंडल एवं राजस्व अपील प्राधिकरण से संबंधित पत्रावलियों के समय पर प्रेषण, सीमाज्ञान एवं नामांतरण के लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण, आबादी विस्तार प्रस्तावों में प्रगति बढ़ाने तथा भूमि अवाप्ति से जुड़े मामलों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से पुष्कर–मेड़ता रेल लाइन, अजमेर–चंदेरिया रेल परियोजना सहित विभिन्न सड़क एवं रेल परियोजनाओं के लिए भूमि अवाप्ति एवं मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में गति बढ़ाने को निर्देशित किया।
जिला कलक्टर ने राजस्थान संपर्क पोर्टल, सीपीग्राम पोर्टल एवं मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर 15 दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का अधिकारी स्तर पर स्वयं परीक्षण कर प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। फॉर्मर रजिस्ट्री में शत-प्रतिशत पंजीकरण, तहसीलवार नामांतरण के ऑनलाइन आवेदनों का शीघ्र निस्तारण तथा पीएलपीसी, सीमाज्ञान, आदान-अनुदान एवं जनसुनवाई से संबंधित प्रकरणों में प्रगति बढ़ाने को भी निर्देशित किया।
भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली प्रकरणों में नोटिस तामील कर प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए । बैठक में ई-फाइल प्रणाली के माध्यम से कार्य निष्पादन को बढ़ावा देने तथा लंबित फाइलों के शीघ्र निस्तारण के माध्यम से औसत डिस्पोजल टाइम में कमी लाने के निर्देश दिए गए।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर ज्योति ककवानी एवं वंदना खोरवाल, उपखंड अधिकारी गरिमा नरूला, लोक सेवाओं की सहायक निदेशक विनीता स्वामी, उपखंड अधिकारी पुष्कर गुरु प्रसाद तंवर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उपखंड स्तर के राजस्व अधिकारियों ने वीसी के माध्यम से बैठक में सहभागिता की।