जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन गुरूवार को कलेक्ट्रेट स्थित डीओआईटी वीसी रूम में हुआ। इसमें जिला कलक्टर लोक बन्धु ने 84 से अधिक प्रार्थियों के अभाव अभियोग सुने। जन सुनवाई में अतिक्रमण, सड़कों की मरम्मत, पट्टा, रास्ता खुलवाने, पेंशन एवं पेयजल के सम्बन्ध में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया।
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जिला कलक्टर लोक बन्धु ने कहा कि सरकार द्वारा जनसुनवाई के लिए त्राी स्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। इसके अन्तर्गत प्रथम गुरूवार को ग्राम पंचायत, द्वितीय गुरूवार को उपखण्ड तथा तृतीय गुरूवार को जिला स्तर पर जनसुनवाई होती है। फरवरी माह के तृतीय गुरूवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित हुई। अजमेर जिले की जन सुनवाई कलेक्ट्रेट स्थित डीओआईटी वीसी रूम में हुई। इसमें 84 से अधिक प्रकरण प्राप्त हुए। इन प्रकरणों को निस्तारण के लिए सम्बन्धित विभागों को अग्रेसित किया गया। जनसुनवाई की वीसी के माध्यम से मुख्य सचिव सुधान्शु पन्त द्वारा मॉनिटरिंग भी की गई।
उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता के साथ प्रकरणों का निस्तारण किया जाए। पूर्व की जन सुनवाईयों में प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा भी की गई। सामान्य प्रवृत्ति के प्रकरणों के जवाब प्रत्येक जन सुनवाई मे दस्तावेजों के साथ होने चाहिए। समस्त प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो। पट्टे जारी करने के प्रकरणों में हो सकने वाले कार्य तत्काल करे। अन्य प्रार्थना पत्रों को उचित कारण बताते हुए निरस्त करने की कार्यवाही की जाए। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही मौके पर पूर्ण दस्तावेजों के साथ करनी चाहिए। अधिकारियों द्वारा बनाई गई मौका रिपोर्ट भी अपलोड करे।
उन्होंने कहा कि अजमेर विद्युत वितरण निगम के द्वारा तत्काल नियमानुसार कनेक्शन जारी करने चाहिए। भीलावट में पुलिस गश्त बढाने की आवश्यकता है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा गर्मी की आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। पुष्कर में 761 बीगा भूमि आवंटन को निरस्त करने के संबंध मे प्राप्त प्रार्थना पत्रा पर नियमानुसार कार्यवाही करें। उपखण्ड स्तर पर उपस्थित अधिकारियों की वीसी के माध्यम से परिवादियों से वार्तालाप कराई गई। सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज 60 दिन से पुराने प्रकरणों को एक सप्ताह में निस्तारित करें।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर ज्योति ककवानी, लोक सेवाओं की सहायक निदेशक विनीता स्वामी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
