जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष (जिला एवं सेशन न्यायधीश) संगीता शर्मा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) महेन्द्र कुमार ढ़ाबी की अध्यक्षता में अजमेर न्याय क्षेत्रा के विभिन्न न्यायिक अधिकारीगण के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें लम्बित प्रकरणों के राजीनामे की भावना से निस्तारण के लिए समय-समय पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
सचिव द्वारा अजमेर न्याय क्षेत्रा की विभिन्न बार काउंसिल के अधिवक्तागण के साथ चर्चा की गई। उन्हें अधिकाधिक प्रकरणो के निस्तारण के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने अधिवक्तागण को पक्षकारो को लोक अदालत की भावना के अनुरूप राजीनामे से प्रकरणो के निस्तारण करवाने के आवश्यक निर्देश दिए। ताकि पक्षकारान को शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त राजस्व प्रकरण, प्रि-लिटिगेशन प्रकरणो को अधिक से अधिक राष्ट्रीय लोक अदालत में रखने के लिए विभिन्न विभागो के नोडल अधिकारी, बैंक एवं निजी वित्तीय संस्थान के साथ समय समय पर बैठक की गई। अजमेर न्याय क्षेत्रा मंे लम्बित एक लाख से 2 लाख रूपए तक की राशि के एनआई एक्ट के समस्त लम्बित प्रकरणों में पक्षकारान् को प्री काउसलिंग के लिए नोटिस जारी किए गए। निरन्तर प्री काउसलिंग आयोजित की गई।
उन्होंने बताया कि शनिवार 13 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के क्रम में अप्रेल माह से ही तैयारिया शुरू कर दी गई थी। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 9 अक्टुबर तक लगभग तक 50 हजार 638 प्रकरण चिन्हित किए गए। इनमें से प्री लिटिगेशन के 21 हजार 340 प्रकरण एवं 29 हजार 298 न्यायालयों में लम्बित प्रकरण चिन्हित किए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अजमेर मुख्यालय पर 10 बेंचो का गठन किया गया है। न्यायलयों के लिए 6 बेंच, राजस्व मंडल अजमेर के लिए एक बेंच, राजस्व प्रकरणों के लिए एक बेंच तथा स्थाई लोक अदालत एवं जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग द्वारा चिन्हित किए गए प्रकरणों के लिए एक बेंच, प्री लिटिगेशन प्रकरणों के लिए एक बैंच गठित की गई है। ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी, नसीराबाद तालुका पर दो-दो बेंच गठित की गई है। इनमें एक न्यायालयों द्वारा चिन्हित किए गए प्रकरणों के लिए तथा एक बेंच राजस्व प्रकरणों के लिए गठित की गई।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार सरवाड़, विजयनगर, पुष्कर, मसूदा के लिए एक-एक बेंच गठित की गई। इस प्रकार कुल 22 बैंच गठित की गई है। प्रत्येक बेंच में न्यायिक प्रकरणों के लिए गठित की गई बेंच मंे एक पैनल अधिवक्ता को सदस्य बनाया गया। राजस्व प्रकरणों के लिए गठित की गई बेंच में सेवारत राजस्व अधिकारी को सदस्य बनाया गया। मुख्यालय पर स्थित पैरा लीगल वाॅलेंटियर्स की ड्यूटी लोक अदालत के प्रचार प्रसार एवं हेल्प डेस्क पर लगाई गई।
