पहले 100 दिन में गत सरकार से दुगना हुआ सड़क नेटवर्क का विकास – उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी | Development Of Road Network
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पहले 100 दिन में गत सरकार से दुगना हुआ सड़क नेटवर्क का विकास - उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी
उपमुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि प्रदेश की वर्तमान डबल इंजन सरकार में दुगनी गति से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि विगत ने सरकार प्रथम सौ दिन में जितनी सड़कें बनायी थी उसकी लगभग दुगनी वर्तमान सरकार की प्रथम सौ दिन में बनायी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में औसतन प्रतिदिन 33 किमी. लम्बाई में सड़कों का निर्माण/विकास करने के साथ ही औसतन प्रतिदिन 2 से अधिक नवीन गाँवों को डामर सड़कों से जोड़ा जा रहा है।
पहले 100 दिन में गत सरकार से दुगना हुआ सड़क नेटवर्क का विकास – उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी | Development Of Road Network
उन्होंने बताया की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के अनुसार आधारभूत संरचनाओं के अन्तर्गत सड़क तंत्र को विकसित एवं सुदृढ करने हेतु प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लागत राशि रुपए 5-5 करोड़ के कार्यों के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा दिनांक 14.02.2024 को प्रद्त निर्देशों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 28.02.2024 तक सभी प्रस्ताव तैयार करवाकर कुल 3219 किमी लम्बाई की 1631 मिसिंग लिंक एवं नॉन पेचेबल सड़कों के निर्माण हेतु राशि रुपए 1000 करोड़ की स्वीकृतियाँ दिनांक 09.03.2024 व 11.03.2024 को जारी की जा चुकी है। इन कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र धरातल पर लाने के लिए निविदाएं भी दिनांक 11.03.2024 से 13.03.2024 तक आमंत्रित कर ली गई है।
डबल इंजन सरकार के विकास की दुगनी रफ्तार-
उन्होंने बताया की विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री घोषणा एवं निर्देशानुसार बीकानेर, जयपुर व भरतपुर जिलों की 05 महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों हेतु लागत राशि रुपए 10.35 करोड़ की स्वीकृतियाँ जारी कर सभी 05 कार्यों की निविदा आमंत्रित करते हुए 02 कार्यों के कार्यादेश जारी किये जा चुके है।
प्रदेश के विकास में विभाग राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का कार्य भी सम्पादित करवाते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के अन्तर्गत अलवर, अजमेर, पाली, नागौर, ब्यावर व भीलवाडा जिलों की 08 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर लागत राशि रुपए 843 करोड़ व 50 किमी. लम्बाई के निर्माण को शीघ्रातिशीघ्र धरातल पर लाने के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।
उन्होंने बताया की पर्वतमाला कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 5 महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर आमजन को सुगमता एवं पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु रोप-वे निर्माण हेतु सलाहकार नियुक्त किये जा चुके है, जो शीघ्र ही जोगी महल-त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथम्भौर, आमेर फोर्ट-नाहरगढ़ फोर्ट -जयगढ़ फोर्ट जयपुर, बून्दी-बिजासन माता इन्द्रगढ़, भण्डारिया हनुमान, बांसवाड़ा-समाई माता, बांसवाड़ा, विद्या निकेतन स्कूल-चतरंग मोरी चित्तौड़गढ़ पर रोप-वे निर्माण कार्यों को गति प्रदान करेगे।
उन्होंने बताया की प्रदेश में 687 किमी. लम्बाई की 31 सड़कों के उन्नयन व पुल निर्माण हेतु लागत राशि रुपए 973 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा सीआरआईएफ योजनान्तर्गत दिनांक 14.03.2024 को जारी की जा चुकी है। साथ ही प्रदेश में 05 आरओबी व 02 फ्लाई ऑवर निर्माण हेतु लागत राशि रुपए 385 करोड़ की स्वीकृति भी भारत सरकार द्वारा सेतुबंधन योजनान्तर्गत दिनांक 14.03.2024 को जारी की जा चुकी है।
उपमुख्यमंत्री ने बताया की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2019 में निर्धारित 8662.50 किमी में से अब तक 8600.03 किमी के प्रस्तावों की मंजूरी जारी की जा चुकी है एवं इन कार्यों को मार्च 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इस योजनान्तर्गत पिछले 2 वर्ष से लम्बित 394.65 किमी के 35 कार्यो, राशि रू. 251.88 करोड की स्वीकृति वर्तमान सरकार के प्रयासों से दिनांक 19.01.2024 को ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त कर ली गई है एवं निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किये जा रहे है। इसके साथ ही वित्तीय प्रोत्साहन के तहत पिछले 8 माह से लम्बित 883.03 किमी के 297 कार्यों, राशि रू. 119.77 करोड की स्वीकृति वर्तमान सरकार के प्रयासों से दिनांक 21.02.2024 को जारी की गई। इन कार्यों के शीघ्र सम्पादन हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा राशि रुपए 435 करोड का बजट आवंटित किया गया है।
कमजोर जनजातीय वर्ग के घरों तक सड़क विकास
माननीय प्रधान मंत्री ने देश भर में 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए पीएम जनमन कार्यक्रम शुरू किया। इसके अन्तर्गत जनजातीय मामलों के मंत्रालय (डवज्।) ने हर मौसम में सड़क से जुड़ने के लिए 39 असंबद्ध बस्तियों की पहचान की गई है, जिसके प्रथम चरण में 23.274 किलोमीटर की 16 परियोजनाएं, राशि रू. 18.235 करोड़ की मंजूरी दिनांक 31.01.2024 को जारी की गई है, जिसके अन्तर्गत बिना किसी रूकावट वाली 12 सड़कों का कार्यादेश जारी कर प्रारम्भ कर दिया गया है। साथ ही वन क्षेत्र से गुजरने वाली 4 सड़कों की वन मंजूरी के लिए प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। द्वितीय चरण में 75.44 किलोमीटर की वन क्षेत्र से गुजरने वाली 22 परियोजनाओं, राशि रू. 50.63 करोड़ पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 15.02.2024 को एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित करते हुए शीघ्र ही स्वीकृति जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है।
उन्होंने बताया की वर्तमान सरकार के 100 दिवसीय की कार्य योजनान्तर्गत त्वरित गति से कार्य करते हुए कुल 2331 करोड़ रुपए का व्यय कर 2983 किमी. लम्बाई में सड़कों का विकास किया गया, जिसमें 646 करोड़ रुपए का व्यय कर 1115 किमी. नवीन/मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण, 599 करोड़ रुपए का व्यय कर 350 किमी. राज्य राजमार्ग व जिला सड़कों का विकास, 657 करोड़ रुपए का व्यय कर 1461 किमी. ग्रामीण सड़कों का विकास व 429 करोड़ रुपए व्यय कर 57 किमी. राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया गया।
संवेदकों सुगमता प्रदान करने हेतु पंजीकरण एवं नवीनीकरण की वर्तमान प्रक्रिया सरलीकृत कर 1 मार्च, 2024 से ऑनलाइन कर दिया गया है। यातायात सुगमता एवं समय की बचत हेतु सीआरआईएफ योजना के तहत नवीन 5 आरओबी का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया।सड़क सुरक्षा को प्रथम वरीयता प्रदान करने हेतु दुर्घटनाओं से संबंधित 27 ब्लैक स्पॉट का दुरस्तीकरण किया गया।राज्य की 64 टोल सड़कों के 131 टोल प्लाजाओं पर फास्ट टैंग सुविधा प्रदान करने का कार्य प्रारम्भ।
वर्तमान एवं पूर्ववर्ती सरकार के प्रथम 100 दिवस का तुलनात्मक विवरण
