सीएनसी मशीन चलाने एवं प्रोग्राम बनाने का प्रशिक्षण आयोजित
अजमेर : 28 फरवरी 2025
लेथ मशीन एवं मिलिंग मशीन को कम्प्यूटर से जोड़कर चलाने का प्रशिक्षण राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित हुआ।
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राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान के उपनिदेशक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सीमेन्स लिमिटेड कम्पनी द्वारा कम्प्यूटराईज न्यूमेरिकल कन्ट्रोल मशीन (सीएनसी) के द्वारा लेथ मशीन एवं मिलिंग मशीन को ऑटोमेटिक तरीके से संचालित करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इग्नाईट प्रोजेक्ट के तहत अजमेर संभाग में कार्यरत 15 अनुदेशकों को सीएनसी मशीन चलाने एवं प्रोग्राम बनाने के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
इस प्रशिक्षण से कार्यरत व्यवसाय अनुदेशक नई टेक्नोलॉजी से अपडेट हुए। इसका लाभ संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों को होगा। वर्तमान समय में उद्योगों की मांग के अनुसार उद्योगों को कारीगर उपलब्ध हो सकेगें। प्रशिक्षण एमास स्किल वेन्चर के सीएनसी मास्टर ट्रेनर विजय सिंह द्वारा दिया गया। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक श्याम बाबू माथुर, उपनिदेशक अनिल कुमार शर्मा, इग्नाईट परियोजना के समन्वयक पीयूष गोयल, परियोजना प्रबन्धक कमलेश कुमार एवं उपाचार्य गामिनी शर्मा उपस्थित रहे।
बाल विवाह की रोकथाम के लिए अजमेर का प्रशासन मुस्तैद
अजमेर : 28 फरवरी 2025
जिला में बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा सजगता के साथ कार्य किया जा रहा है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार बाल विवाह अपराध है। जिला प्रशासन द्वारा बाल विवाह जैसी कुप्रथा की रोकथाम के लिए अक्षय-तृतीया (आखातीज), पीपल पूर्णिमा जैसे पर्वों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अन्य सावों पर भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाहों के आयोजन की संभावनाएं रहती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए निरन्तर निगरानी रख क्षेत्र में बाल विवाह नहीं होना सुनिश्चित किया जाये।
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उन्होंने बताया कि गत वर्षों की भांति बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम एवं तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों, वृताधिकारियों, थानाधिकारियों, पटवारियों, भू अभिलेख निरीक्षकों, ग्राम पंचायत सदस्यों, ग्रामसेवकों, कृषि पयवेक्षकों, महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं, महिला सुरक्षा सखी, शिक्षकों, नगर निकाय के कर्मचारियों, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचो तथा वार्ड पंचो के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर, आम जन को जानकारी कराते हुए जनजागृति उत्पन्न कर, बाल विवाह रोके जाने के लिए कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि बाल विवाह रोकने के लिए समाज की मानसिकता एवं सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना आवश्यक है। इस संदर्भ में बाल विवाह की रोकथाम के लिए जन सहभागिता व चेतना जागृत करने के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाना आवश्यक है। प्रभावी कार्य योजना के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर गठित विभिन्न सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला सुरक्षा सखी, साथिन सहयोगिनी के कोर ग्रुप को सक्रिय किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति व समुदाय जो विवाह सम्पन्न कराने में सहयोगी होते हैं यथा हलवाई, बैण्ड बाजा, पंडित, बाराती, टेंट वाले, ट्रांसपोर्टर इत्यादि से बाल विवाह में सहयोग न करने का आश्वासन लेना और उन्हें कानून की जानकारी दी जाएगी। जन प्रतिनिधियों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ चेतना बैठकों का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ग्राम सभाओं में सामूहिक रूप से बाल विवाह के दुष्प्रभावों की चर्चा व रोकथाम की कार्यवाही की जाएगी। बाल विवाह रोकथाम के लिए किशोरियों, महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों व विभिन्न विभागों के कार्यकर्ता जैसे-स्वास्थ्य, वन, कृषि, समाज कल्याण, शिक्षा विभागों इत्यादि के साथ समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी तथा इनके कार्मिकों को बाल विवाह होने पर निकट के पुलिस स्टेशन में सूचना देने के लिए पाबन्द किया जाएगा। विवाह के लिए छपने वाले निमंत्रण पत्र में वर-वधु के आयु का प्रमाण प्रिंटिंग प्रेस वालों के पास रहे अथवा निमंत्रण पत्र पर वर-वधु की जन्म तारीख प्रिंट किये जाने के लिए बल दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसके लिए अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा जैसे अबूझ सावों पर जिला एवं उपखण्ड कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। वे 24 घण्टे क्रियाशील रहेंगे तथा नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नं. सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जाएगा। बाल विवाह की रोकथाम के लिए 181 कॉल सेंटर पर तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष के 100 नम्बर पर कॉल कर कभी भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। विद्यालयों में बाल-विवाह के दुष्परिणामों व इससे संबंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी दिये जाने हेतु सभी स्कूलों को निर्देशित किया जाएगा। सामूहिक चर्चा से मिली जानकारी के आधार पर गांव एवं मौहल्लों के उन परिवारों में जहां बाल विवाह होने की आशंका हो, समन्वित रूप से समझाया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो, कानून द्वारा बाल विवाह को रोका जाएगा।
उन्होंने बताया कि बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बाल विवाहों के आयोजन किये जाने की स्थिति में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 6 की उप धारा 16 के तहत नियुक्त ’बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी’ उपखंड मजिस्ट्रेट की जवाबदेही नियत की जाएगी एवं जिनके क्षेत्रों में बाल विवाह सम्पन्न होने की घटना होती है, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
पूर्व सैनिकों का समस्या समाधान शिविरों का होगा आयोजन
अजमेर : 28 फरवरी 2025
जिले के समस्त पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों की समस्याओं के समाधान के लिए मार्च माह के दौरान 3 समस्या समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
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जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल ए.के. साहा ने बताया कि ये शिविर आगामी 5 मार्च को सैनिक विश्राम गृह ब्यावर में, 19 मार्च को एसडीओ कार्यालय, सभागार, नसीराबाद एवं 27 मार्च को पुष्कर एसडीओ कार्यालय, सभागार, पुष्कर में आयोजित किए जाएगे।
उन्होंने बताया कि शिविर में भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा प्रदत्त कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही पार्ट टू ऑर्डर, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, डिमाईस ग्रांट, आर्मी ग्रुप इन्शोरेन्स, आश्रित प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र इत्यादि के फार्म देना, इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर, शार्ट सर्विस कमीशन्ड एवं प्रि-मैच्योर सेवा निवृत पूर्व सैनिकों एवं द्वितीय विश्व युद्ध पेंशनर्स को ईसीएचएस सुविधा के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं, आश्रितों एवं वीरांगनाओं की समस्त प्रकार की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा।
रूपनगढ़ पानी की टंकी की मरम्मत के लिए जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत का त्वरित संज्ञान और संवेदनशीलता
अजमेर : 28 फरवरी 2025
अजमेर जिले के रूपनगढ़ क्षेत्रवासियों द्वारा पानी की टंकी की मरम्मत के संबंध में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को दूरभाष पर अवगत कराए जाने के बाद, मंत्री रावत ने राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई से ही तत्काल संज्ञान लिया और इस समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को त्वरित दिशा-निर्देश दिए।
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यह घटना जल संसाधन मंत्री रावत की संवेदनशीलता और जनता के प्रति उनके समर्पण को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। मंत्री रावत ने क्षेत्रवासियों की समस्या को तत्काल प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित किया कि इस पर तुरंत कार्यवाही की जाए। यह भी इस बात का प्रमाण है कि रावत जनसेवा के प्रति समर्पित नेता हैं, जो हमेशा अपने विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं।
मंत्री रावत के निर्देश पर रूपनगढ़ पीएचईडी की कनिष्ठ अभियंता ने भाजपा कार्यकर्ता राजेंद्र ओझा, डीसीवी किरण, रणजीत सामरिया, बिरदीचंद कुमावत, हनुमान सिंह जोधा के साथ मौके पर जाकर टंकी का भौतिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि टंकी की छत पर जाने के रास्ते को मधुमक्खियों ने छत्ता बनाकर ब्लॉक कर दिया है, जिससे छत पर जाने का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। अधिकारी ने यह भी बताया कि इस समय मधुमक्खियों के छत्ते को हटाने की प्रक्रिया चल रही है, और जैसे ही यह कार्य समाप्त होगा, टंकी की मरम्मत का कार्य शीघ्र किया जाएगा।
मंत्री रावत की तत्परता और उनके प्रभावी नेतृत्व के परिणामस्वरूप क्षेत्रवासियों को न केवल तत्काल समाधान मिलता है, बल्कि उन्होंने यह भी महसूस किया कि उनकी समस्याओं को एक संवेदनशील और जागरूक जनसेवक द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है। मंत्री रावत का यह कदम उनकी जनता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता और उनकी नेतृत्व क्षमता का उदाहरण है।
क्षेत्रवासियों ने मंत्री रावत के इस संवेदनशील और त्वरित निर्णय के लिए उनका धन्यवाद किया और कहा कि उनका यह नेतृत्व और क्षेत्रवासियों की समस्याओं के प्रति तत्परता ने उन्हें सच्चा जनसेवक बना दिया है।
पुष्कर कोरिडोर कार्य तीर्थ नगरी के विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा : सुरेश रावत
अजमेर : 27 फरवरी 2025
आज राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पुष्कर कॉरिडोर के तहत ब्रह्मामंदिर एवं घाट विकास कार्य की घोषणा की गई, जिस पर तीर्थ नगरी पुष्कर क्षेत्रवासियों की तरफ से पुष्कर के लोकप्रिय विधायक एवं जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने हार्दिक आभार व्यक्त किया।
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रावत ने इस महत्वपूर्ण घोषणा को पुष्कर के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा लिया गया यह कदम, तीर्थ नगरी के विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह घोषणा न केवल पुष्कर के धार्मिक महत्व को बढ़ाएगी, बल्कि स्थानीय समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेगी।
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रावत ने इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में राजस्थान सरकार हमेशा क्षेत्रीय विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। इस विकास कार्य से न केवल पुष्कर बल्कि पूरे राज्य को एक नया जीवन मिलेगा।
जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पुष्कर क्षेत्रवासियों की तरफ से इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त किया और कहा कि इस प्रकार के विकासात्मक कार्यों से राजस्थान राज्य की धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक धरोहर को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
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इस घोषणा के बाद पुष्कर क्षेत्र में पर्यटन, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।
इस घोषणा की सूचना मिलते ही पुष्कर शहर वासियों द्वारा जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत का आभार व्यक्त किया गया। क्षेत्रवासियों द्वारा अपने विधायक पुष्कर सुरेश सिंह रावत जल संसाधन मंत्री राजस्थान सरकार को निरंतर अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास और जन कल्याण के कार्यों के लिए सदैव समर्पित रहने वाला सच्चा जन सेवक बताया।
1 मार्च को समस्त शिक्षण संस्थाओं को बंद करने का आह्वान
महासंघ ने दिया अजमेर बंद को समर्थन
अजमेर: 27 फरवरी 2025
राज.प्राइ.एज्यू. महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चन्द शर्मा एवं महांसघ के पदाधिकारियो सभाध्यक्ष-समन्दर, महासचिव-अशोक कश्यप, जिलाध्यक्ष -संजय मिश्रा, जिला सचिव-राजेश वर्मा, ओम कश्यप, अशोक कश्यप, रामेश्वर धाकड, के नेतृत्व में आज अजमेर जिलाधीश को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा
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ज्ञापन में बिजयनगर जिला अजमेर में नाबालिक बालिकाओ के शोषण, धर्मान्तरण एवं ब्लेकमेल कांड के विरोध में सम्पूर्ण राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं मे भारी आक्रोश को लेकर सकल हिन्दु समाज द्वारा 1 मार्च 2025 को अजमेर बन्द को लेकर महासंघ ने एज्यूकेशन से सम्बन्धित सभी शिक्षण संस्थाए (कॉलेज, स्कूल, कॉचिग सेन्टर) को बन्द करने का पूर्ण समर्थन दिया। जिसमें परीक्षा केन्द्रो को इस दायरे से बाहर रखा गया है। स्टाफ सहित शिक्षण संस्थाऐ पूर्णतय बन्द रहेगी। महासंघ ने सरकार से नाबालिक छात्राओं के न्याय के लिए सीबीआई जांच के साथ दोषियो को कडी कडी सजा की मांग की जाती है ताकि भविष्य में नाबालिक छात्राओ व अन्य छात्राओं के साथ ऐसी घटना की पुनरावृति ना हो।
बोर्ड परीक्षा 2025 परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाईट पर अपलोड
कन्ट्रोल रूम की स्थापना
अजमेर : 27 फरवरी 2025
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ओर से आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा वर्ष 2025 के लिए उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के प्रवेश पत्र तथा माध्यमिक, प्रवेशिका, व्यावसायिक परीक्षा के प्रवेश पत्र गुरूवार को बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड कर दिए है।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चन्द्र शर्मा ने बताया कि उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के प्रवेश पत्र तथा माध्यमिक, प्रवेशिका, व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2025 के प्रवेश पत्र गुरूवार को बोर्ड कीवेबसाईट पर अपलोड कर दिए है। यह प्रवेश पत्र संबंधित शाला प्रधान, अग्रेषण अधिकारी अपनी आईडी व पासवर्ड से डाऊनलोड करके प्रवेश पत्रों की हार्ड कॉपी निकाल सकते है। प्रवेश पत्रों में मुद्रित सभी प्रविष्टियों की भली भांति जांचकर प्रमाणीकरण पश्चात शाला प्रधान संबंधित परीक्षार्थियों को वितरित करेंगें। नियमित परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र संबंधित शाला प्रधान तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के प्रवेशपत्र संबंधित अग्रेषण अधिकारी जहां से परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र भरा है डाउनलोड कर सकते है। प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाईट https://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर BOARD MAIN EXAM 2025 लिंक पर उपलब्ध है।
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उन्होंने बताया कि ऎसे परीक्षार्थी जिनका शाला से नाम पृथक (एनएसओ), उपस्थिति न्यून, अन्य कारणों से रोका गया (डिनेटड) आवेदन पत्र निरस्त (रिजेक्ट), अन्य किसी भी प्रलेख की कमी के कारण तथा जिनशालाओं ने बोर्ड से सम्बद्धता का वार्षिक शुल्क जमा नहीं कराया है उनके प्रवेश पत्र अपलोड नहीं किए जाएंगे। शाला द्वारा जिन छात्रों का नाम एनएसओ, उपस्थिति न्यून अथवा अन्य कारण से रोका जाना है आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है। ऎसे छात्रों को प्रवेश पत्र वितरित नही करें। यदि ऎसे प्रवेश पत्र वेबसाईट पर अपलोड हो गए है तो शाला प्रधान उपरोक्त कमियों वाले प्रवेश पत्रों को अपने स्तर पर रोककर केवल योग्य परीक्षार्थियों को ही प्रवेश पत्र वितरित करें। यदि किसी प्रवेश पत्र पर परीक्षार्थी का फोटो मुद्रित नहीं हो अथवा अस्पष्ट या त्रुटिपूर्ण हो तो शाला प्रधान, अग्रेषण अधिकारी द्वारा परीक्षार्थी का सही फोटो लगवाकर प्रमाणित कर प्रवेश पत्र परीक्षार्थी को वितरित करें तथा बोर्ड कार्यालय में इसकी सूचना प्रेषित कर संशोधन करावें। परीक्षा समाप्ति पश्चात् फोटो संशोधन पर विचार नहीं किया जायेगा। अयोग्य परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र वितरित करने पर समस्त जिम्मेदारी संबंधित शाला प्रधान की होगी।
बोर्ड परीक्षा में केन्द्र सामग्री संबंधी निर्देश
बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए केन्द्र सामग्री, उपस्थिति पत्रक, बैठक व्यवस्था, नामांकों की नॉमिनल रोल, प्रश्न पत्र संख्यात्मक सारणी ऑनलाईन अपलोड की जाएगी। इसे संबंधित शालाऎं जिन्हें परीक्षा का केन्द्र बनाया गया है उनके शाला प्रधान नियुक्त केन्द्राधीक्षकों को सम्पूर्ण सामग्री मुद्रित कर अनिवार्यतः उपलब्ध कराएंगे।
कंट्रोल रूम व्यवस्था
बोर्ड परीक्षा 2025 के संचालन के लिए बोर्ड कार्यालय में दिनांक एक मार्च से प्रातः 6 बजे कंट्रोल रूम प्रारम्भ किया जाएगा। यह 9 अप्रैल तक सातों दिन 24 घण्टे कार्यरत रहेगा। बोर्ड कन्ट्रोल रूम फोन नम्बर 0145-2632866, 2632867, 2632868 पर सम्पर्क किया जा सकता है। परीक्षा संबंधी किसी भी शिकायत के लिए दिए गए दूरभाष नम्बरों पर सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते है। शिकायतकर्ता अपना नाम, पता, टेलिफोन, मोबाईल नम्बर अवश्य नोट करावें। कंट्रोल रूम में दर्ज शिकायत का क्रमांक अवश्य प्राप्त करें ताकि इसी शिकायत क्रमांक से समाधान की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। परीक्षार्थियों के नामांक, केन्द्र संबंधी जानकारी बोर्ड वेबसाईट पर उपलब्ध है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान द्वारा गिव अप अभियान प्रारम्भ किया गया था। इस अभियान के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा सूची की निष्कासन श्रेणी में सम्मिलित परिवार यथा ऎसे परिवार जिनमें कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी तथा अधिकारी हैं। एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो, जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक हो, निजी चौपहिया वाहन धारक, आयकरदाता हो सम्मिलित है। ऎसे व्यक्तियों को प्रेरित कर खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वेच्छा से पृथक करवाए जाने के लिए आवेदन करवाया जा रहा है।
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उल्लेखनीय है कि अजमेर में अब तक कुल 3040 परिवारों द्वारा गिव अप अभियान के अन्तर्गत आवेदन कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाया गया है। इनमें से जिला रसद अधिकारी प्रथम क्षेत्राधिकार के 1422 तथा द्वितीय के 1618 परिवार शामिल है। अब तक 143 व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए है। जिला रसद अधिकारी प्रथम रतन कौर द्वारा 63 तथा द्वितीय नीरज कुमार जैन द्वारा 80 व्यक्तियों को निष्कासन श्रेणी में होते हुए भी गिव अप अभियान के दौरान नाम नहीं हटाने के लिए नोटिस जारी हुए।
जिला रसद अधिकारी रतन कौर ने बताया कि पूर्व में अभियान की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित थी परन्तु वर्तमान में विभाग द्वारा इस अवधि को 31 मार्च तक बढ़ाया जाकर अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से अपना नामा खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाया जा सकता है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि सक्षम व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नाम इस आवेदन कर इस अभियान के तहत हटवाए। अन्यथा ऎसे लाभार्थी जो कि सक्षम होते हुए भी गिव अप अभियान के तहत नाम हटवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं कर रहे है। उनके विरूद्ध विभाग द्वारा कडी कार्यवाही की जाएगी एवं बाजार दर के अनुसार अब तक लिए गए खाद्यान्न की वसूली की जाएगी।
उद्यमियों को भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बैठक आयोजित
अजमेर : 27 फरवरी 2025
राइजिंग राजस्थान के दौरान किए गए एमओयू के लिए भूमि उपलब्ध कराने के सबन्ध में अतिरिक्त जिला कलक्टर ज्योति ककवानी की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक आयोजित हुई।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबन्धक धर्मेन्द्र शर्मा ने बताया कि राइजिंग राजस्थान के दौरान अजमेर जिले में उद्यम स्थापना के लिए बड़ी संख्या में एमओयू किए गए थे। उन्हें धरातल पर उतारने के लिए सरकार समस्त स्तरों से प्रयास कर रही है। उद्यम स्थापना में आ रही समस्याओं का निराकरण भी तत्काल करने का प्रयास किया जा रहा है। जिले में उद्यमों के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को गति देने के लिए जिला कलक्टर लोक बन्धु द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी की बैठक गुरुवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर ज्योति ककवानी की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
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उन्होंने बताया कि बैठक में बड़ी संख्या में उद्यमियों ने भाग लेकर उद्यम स्थापना में हुई प्रगति से अवगत कराया। साथ ही उद्यम स्थापना में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी दी। इनके निराकरण के लिए सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उद्यमियों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं पर विचार-विमर्श हुआ। जिले में उपलब्ध भूमि तथा उसकी उद्यमियों के लिए उपयोगिता के बारे में चर्चा की गई। उद्यमियों को सत्र विशेष में उपलब्ध भूमि की जानकारी भी दी गई।
उन्होंने बताया कि कृषि, ऊर्जा, पशुपालन, आयुष, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उद्योग, रिको, नगरीय निकाय, शिक्षा एवं अन्य विभागों के अधिकारियों को उद्यमियों का अपेक्षित सहयोग करने के लिए कहा। उद्यमियों को आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाएगा। निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाली समन्वय बैठक में भी बिन्दु निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि उद्यमियों को राज निवेश पोर्टल के बारे में जानकारी दी गई। पोर्टल के उपयोग के सम्बन्ध में बताया गया। बैठक में भाग नहीं ले सकने वाले उद्यमियों के लिए आगामी एक मार्च को केकड़ी में बैठक रखी गई है। यह बैठक केकड़ी नगर पालिका में आयोजित होगी।
खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पौष्टिक अनाज पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित
अजमेर :27 फरवरी 2025
खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पौष्टिक अनाज पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन गुरुवार को किया गया।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक संजय तनेजा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 को अर्न्तराष्ट्रीय पोषण अनाज वर्ष घोषित किया गया हैं। इस अवसर पर पोषक अनाजों के उत्पादन में वृद्धि, मुल्य संवर्धन, मूल्य सवंर्धित उत्पादों के घरेलू उपभोग में वृद्धि आदि के संबंध में जागरूकता लाने के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पौष्टिक अनाज योजनान्तर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन गुरुवार को कृषि विभाग के आत्मा सभागार में आयोजित हुआ। इसमें जिलें भर से 115 से अधिक प्रगतिशील किसान, मिलेट्स से संबंधित स्वयं सहायता समूह, एफपीओ, स्वयंसेवी संस्था, जनप्रतिनिधी, मिलेट उद्यमी एवं विभागीय अधिकारियों तथा कार्मिकों ने भाग लिया।
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उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में बीजेपी अजमेर देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापत, हंसराज चौधरी एवं कृषि अनुसंधान अधिकारी नरेन्द्र सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को राजस्थान में श्री अन्न उत्पादन पर लघु वीडियो क्लिप्स भी प्रदर्शित की गई। जीतमल प्रजापत ने अपने संबोधन में मिलेट्स की विशेषताओं के बारे में बताया। प्राचीन काल से इसके उपयोग और महत्व की और ध्यान आकर्षित किया।
उन्होंने बताया कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय कदन्न वर्ष मनाने का प्रस्ताव रखा। लगभग 72 देशों ने इस रचनात्मक प्रस्ताव का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया। कदन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और का कदन्न वर्ष का प्रस्तावक होने के नाते भारत कदन्न को पुनर्जीवित कर अन्य देशों में वैश्विक बाजारों की उभरती मांग का लाभ उठाने के लिए कदन्नों की मूल्य श्रृंखला को बठाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा हैं। कदन्न छोटे बीज वाली वार्षिक घासों का समूह है। ये शुष्क क्षेत्रों में अनाज के रूप में उगाई जाती हैं। ज्वार, बाजरा, रागी और माइनर मिल्लेट्स (सांवा, चीना, कंगनी, कोदों और कुटकी) जैसी फसलों के समूह पौष्टिक अनाज की श्रेणी में आते है।
प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र डॉ. धर्मेन्द्र सिंह भाटी ने मिलेट्स खेती के व्यवसायीकरण पर जोर देने के लिये आग्रह किया। कृषि अनुसंधान अधिकारी उपवन शंकर गुप्ता ने मिलेट्स की उन्नत कृषि तकनिकी की जानकारी दी। आहार एवं पोषण विशेषज्ञ रश्मि सिंह ने मिलेट्स की मूल्य संवर्धनों एवं न्यूट्रिशनल वैल्यूज के बारे में विस्तृत जानकरी उपलब्ध कराई गई। मौके पर विभिन्न मिलेटस के प्रोडक्ट्स व उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इनका विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन भी किया गया।
कृषक विकास संस्थान के सीईओ श्री जितेन्द्र चतुर्वेदी एवं इनके सहयोगी अनिरूद्व दाधीच ने प्रधानमंत्राी सूक्ष्म खाद्य उद्योग के बारे में जानकारी दी। ग्रामीण महिला विकास संस्थान के रणजीत जाट ने खारडा कृषक समृ़ि़़द्व एफपीओ के माध्यम से संचालित बाजरा प्रसंस्करण युनिट एवं उत्पाद विक्रय केन्द्र के बारे में जानकारी दी। जिला प्रबंधक राजिविका जैबा शाहिद ने मिलेट्स के संदर्भ में कृषि सखियों द्वारा संचालित कार्योे के बारे में सभी को जानकारी दी। सभी प्रतिभागियों ने अल्पाहार तथा दोपहर के भोजन में मिल्लेट्स के व्यंजनों का स्वाद चखा।
इस मौके पर नाबार्ड की जिला विकास प्रबंधक शिल्पी जैन, उपनिदेशक कृषि मनोज शर्मा, डॉ के.जी छीपा, रमेश चन्द टांक, उषा चितारा, सहायक निदेशक कृषि डॉ सौरभ गर्ग, रामनिवास जांगिड, शिव लाल यादव, कृषि अधिकारी पुष्पेन्द्र सिंह, सोनू गेट, आदिति माथुर, कृषि अनुसन्धान अधिकारी टीकम चंद रैगर इत्यादि कृषि विभाग के अधिकारी व कार्मिक मौजूद रहे। गरिमा दीक्षित द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया।
